केंद्र एवं प्रदेश की सरकार पत्रकारों के साथ कर रही सौतेला व्यवहार : गिरीश चंद्र कुशवाहा

लखनऊ। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश चंद कुशवाहा ने भारत के प्रधानमंत्री एवं भारत के वित्त मंत्री तथा भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री से मांग की है भारत के पत्रकारों के साथ सौतेला व्यवहार बंद करते हुए सभी मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों का 1000000 का सामूहिक दुर्घटना बीमा एवं 500000 का आयुष्मान योजना के अंतर्गत चिकित्सा कार्ड तथा कई राज्यों की भांति प्रत्येक पत्रकार को ₹ 6 000 में महीना पेंशन दी जाए और राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स पर वाहनों को आने जाने हेतु निशुल्क पास निर्गत किए जाएं।

कुशवाहा ने बताया वर्तमान में मध्य प्रदेश राजस्थान पंजाब हरियाणा सरकार कई वर्षों से यह सुविधाएं पत्रकारों को दे रही हैं और वर्तमान में दिनांक 28 मार्च 2020 को बिहार सरकार ने भी पत्रकारों को तत्काल प्रभाव से पेंशन लागू कर दी है। कुशवाहा ने बताया चाहे जैसी भी आपदा इस देश पर आई हो या भविष्य में आने वाली हो प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो अपनी जान जोखिम में डालकर देशहित और जनहित में आम जनमानस के लिए काम करती है और यहां तक छोटे से छोटे नेता को बड़ा नेता बना कर राज्यसभा लोकसभा विधान परिषद विधायक बनाने में अपनी लेखनी का इस्तेमाल कर सरकारे बनाती है परंतु यही लोग जब कुर्सी पर पहुंच जाते हैं तो पूर्व की भांति इस बार भी पत्रकारों को मान सम्मान देना तो दूर उनके भरण पोषण हेतु विचार करने में कोताही करते रहते हैं। जिसका जीता जागता प्रमाण आज भी देश आजाद होने के बाद भी बना हुआ है।

मैं भारत के प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साथ-साथ अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से अनुरोध करूंगा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन की मांग को स्वीकार करते हुए तत्काल प्रभाव से उपरोक्त योजनाओं को लागू किया जाए। करोना जैसी बीमारी में पत्रकारों द्वारा जनहित में किए जा रहे कवरेज और उनके संघर्ष को गंभीरता से लेकर तत्काल मांगों को पूरा करके लागू कराया जाए।